0 Union carbide शर्मनाक फैसला?

15000 से ज्यादा मोंते,  हजारों विकलांग , 25 साल मैं फैसला, और सजा सिर्फ २ साल, मुख्य अपराधी (union carbide ) का मालिक वारेन एंडरसन फरार, क्या सच  मैं यह न्याय है?  हमारी न्याय प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठता?  क्या सरकार  की नजर मैं आम जनता की जान की कोई कीमत नहीं!  और फिर थोड़ी ही देर मैं अपराधियों को पच्चीस पच्चीस हजार की जमानत पर  छोड़ जाता है |

सरकारी पक्ष ऐसे मामलों में भी दोषियों को अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा नहीं दिलवा पाता तो  जनता का न्याय व्यवस्था से  विश्वास उठ जाएगा।


और अब भारत सरकार अमेरिका के साथ परमाणु करार करने जा रही है, और अगर कोई  परमाणु दुर्घटना होती है,  तो उसका जिम्मेदार कोन होगा? सरकार दुर्घटना की स्थिति में कंपनियों के उत्तरदायित्व (responsibility ) सीमित करने का विधेयक लाना चाहती है| सरकार को  भोपाल गैस त्रासदी से सीख लेनी चाहिए, लेकिन मनमोहन सरकार इससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, उसे सिर्फ अमेरिका के हितों की चिंता है. 

 मेरा हिंदुस्तान महान